नई दिल्ली। केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के 'दलित' शब्द इस्तेमाल न करने के निर्देश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे। अठावले का कहना है कि यह शब्द अपमानजनक नहीं है।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने पंकज मेश्राम द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मीडिया को 'दलित' शब्द का इस्तेमाल बंद करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करे।
जिसके बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया के लिए एक अडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि उन्हें दलित शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए और इसकी जगह पर 'शेड्यूल्ड कॉस्ट' का प्रयोग करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्रीय मंत्री इस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं।