नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में एक ऐसा कार्ड लाने की तैयारी में है, जिसके जरिये सभी तरह के परिवहन के किराया दिया जा सकेगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि केंद्र सरकार वन नेशन वन कार्ड की दिशा में काम कर रही है और जल्द ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। नीति आयोग ने इस बारे में सभी राज्यों और मामले से जुड़ी कंपनियों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के आधार पर एक देश एक कार्ड की नीति तैयार कर ली जाएगी।
इस कार्ड से परिवहन के सभी विकल्पों के किराए का भुगतान किया जा सकेगा। वो चाहे रेल, बस, वाटर वेज, मेट्रो, ओला, उबर, मेरु और आॅटो हो। साथ ही देश के किसी भी हिस्से में एक ही कार्ड के जरिये भुगतान किया जा सकेगा। आयोग के सीईओ के मुताबिक सभी राज्य इसके तकनीकी पहलुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सौपेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
सार्वजनिक परिवहन
को बढ़ावा देने पर जोरनीति आयोग ग्लोबल मोबिलिटी समिट आयोजित कर रहा है और इसी समिट में भविष्य के वाहन कैसे हों इस पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि इस समिट और देश का फोकस सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और वाहनों को शेयर करने जैसे विकल्पों पर विचार करने जैसे मुद्दों पर है। इस मौके पर अनिताभ कांत ने कहा कि 2025-26 में देश में बैटरी की कीमत में भारी गिरावट होने वाली है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाना न सिर्फ सस्ता हो जाएगा बल्कि नवोन्मेष के भी तमाम मौके बढ़ेंगे।