नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। मीटिंग में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है। इस योजना के तहत नए एम्स का निर्माण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का अपग्रेड किया जा रहा है। इस योजना के लिए 14,832 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया है। मंत्रिमंडल ने इसके अलावा कई और योजनाओं की स्वीकृति दी है।
नए एम्स की स्थापना से न केवल स्वास्थ्य शिक्षा में बदलाव लाया जा सकता है, बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों की कमी से भी निपटा जा सकेगा। कैबिनेट ने कई राज्यों में एम्स बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। नए एम्स के निर्माण के साथ इनका परिचालन और रखरखाव का खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करती है।
इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सेदारी के आधार पर अस्पतालों में आधुनिक ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर के निर्माण तथा उपकरणों की खरीद तथा नई सुविधाओं का विकास किया जाता है। सरकार की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में इसकी सूचना दी गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि नए एम्स के निर्माण से करीब 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली के नजफगढ़ में 100 बिस्तरों के सामान्य अस्पताल निर्माण को मंजूरी दी है।