नई दिल्ली। सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बजट में 2020-21 के लिए बजट घोषित करने की तैयारी कर रही है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में त्वरित बदलाव लाने के उद्देश्य से नीतिगत मैट्रिक्स तैयार करने और उस पर नजर रखने में भी मदद करती है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार-मंथन कर रहे हैं और उचित नीतिगत हस्तक्षेपों को समाप्त कर रहे हैं।
उन्होंने उद्योगपतियों और विशेषज्ञों के समूहों के साथ अब तक 12 बैठकें की हैं। प्रत्येक समूह में 10-12 लोगों के बीच एक-एक बैठक हुई है और प्रत्येक बैठक तीन घंटे और उससे अधिक समय के लिए हुई है, जिसमें संभवत: सबसे व्यापक परामर्श है जो मोदी ने पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय बजट और अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर आयोजित किया है।
सूत्रों ने कहा कि ये मीटिंग्स पिछले छह से सात दिनों में और अधिक बढ़ गए हैं और इनमें से कई बैठकें मंत्रालयों के साथ 10-11 घंटे चलने वाली हैं - जो सुबह 9 बजे शुरू होती हैं और अधिकांश दिन रात 10 बजे तक चलती हैं। सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक मंत्रालय को पांच साल का विजन तैयार करने के लिए कहा गया है और प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक योजना की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक 120 से अधिक लोगों से मुलाकात की है, और इन बैठकों के दौरान वे केवल सुनते हैं। शीर्ष उद्योगपतियों के साथ इस सप्ताह की शुरुआत में जारी की गई तस्वीर ऐसी ही एक बैठक की थी।