नई दिल्ली। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर लम्बी सड़क के निर्माण के वास्ते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुयी बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिन राज्यों ने पहले और दूसरे चरण के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है वहां सबसे पहले तीसरे चरण का कार्य शुरु किया जायेगा।
इन राज्यों में गुजरात , कर्नाटक और हरियाणा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में सड़क निर्माण में प्लास्टिक का अधिक उपयोग किया जायेगा। इससे कृषि को फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। राज्यों को तीसरे चरण के लिए केन्द्र के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। उन्होंने कहा वाजपेयी सरकार के दौरान ।.71 लाख बसावटों को सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया गया था जिसमें से 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। इसके बावजूद कुछ स्थान अब भी पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं। तीसरे चरण को वर्ष 2024..25 तक पूरा कर लिया जायेगा।