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पहली बार महिला वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, बदल दी परंपरा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 5 2019 4:55PM | Updated Date: Jul 5 2019 5:33PM
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब कोई महिला वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया।  यह बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब देश में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्च स्तर पर है और भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में चीन से पिछड़ गया है। वित्त मंत्री ने अपने शुरुआती बजट भाषण में कहा कि पीएम ग्राम सड़क योजना से कनेक्टिविटी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट से व्यापार बढ़ेगा। 
 
मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 300 किमी म्रेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और शहरी एवं ग्रामीण भारत की खाई पटी है। सागर माला के जरिए बंदरगाहों का विकास हुआ। उन्होंने कहा, हमने पांच साल में ही अर्थव्यवस्था को एक ट्रीलियन पहुंचा दिया लेकिन इससे पहले एक ट्रीलियन पहुंचने में 55 साल लग गए। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग अब रोजगार पैदा कर रहे हैं। उड़ान योजना से छोटे शहर जुड़े है। 
 
जल मार्ग के दो और टर्मिनल 2020 में तैयार हो जाएंगे। वित्त मंत्री ने बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड की बात की। सीतारमण ने दावा किया कि उनकी सरकार प्रदूषण मुक्त भारत बनाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए ‘पीपीपी मॉडल’ का उपयोग किया जाएगा। 
 
सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है। उन्होंने कहा, ‘रेलवे ढांचागत सुविधा के लिए 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत, तेजी से विकास और रेलवे में यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं के विस्तार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का उपयोग किया जाएगा।
 
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार माल ढोने के लिए नदी मार्ग का उपयोग करने की परिकल्पना भी कर रही है ताकि सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़भाड़ के कारण रूकावटें कम हो सकें। वित्त मंत्री ने सोने के आयात पर ड्यूटी ढाई फीसदी बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, जिन कंपनियों का सलाना टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है वो 25 फीसदी टैक्स ब्रैकेट के दायरे में होंगे। इस दायरे में 99.3 फीसदी कंपनियां आ जाएंगी।
 
वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि आयकर रिटर्न भरने में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों चलेगा। 45 लाख तक के घर पर 3.5 लाख ब्याज में छूट। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। बैंक से एक करोड़ से ज्यादा निकालने पर दो फीसदी टीडीएस लगेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले पांच सालों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा इस संबंध में प्रोजेक्ट्स की अनुशंसा और फंड के उपयोग के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हर स्वयंसेवी समूह की एक महिला मुद्रा योजना के तहत एक लाख का लोन लेने के लिए प्रात्र होगी। उन्होंने कहा कि स्वमंसेवी समूह की जिन महिलाओं के पास जन धन खाता होगा, उन्हें 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। 
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