शिमला। हिमाचल सरकार ने राज्य के पीटीए शिक्षकों, कर्मचारियों और पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिये राज्य के खजाने का मुंह खोलते हुये इनके लिये आज अनेक सौगातों की घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक अहम फैसले लिये गये। सरकार ने प्रदेश के लगभग सभी अंशकालीन कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय गत एक अप्रैल से बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में पीटीए की वेतन विसंगतियों को दूर करते हुये अहम घोषणा की गई जिससे 3300 से अधिक पीटीए शिक्षकों को फायदा होगा इससे उनकी लम्बे समय से चली जा रही मांग पूरी हो गई है।
इससे पहले पिछली वीरभद्र सिह सरकार ने पीटीए का मानदेय बढ़ा कर 21,500 किया था लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे बढ़ा कर अब 27 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इस निर्णय से करीब 3300 से अधिक पीटीए शिक्षकों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने ‘अटल स्कूल वर्दी योजना’ के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए कक्षा एक, तीन, छह और नौ के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित करने के लिए इनकी खरीद एवं आपूर्ति करने का निर्णय लिया। जयराम सरकार ने बजट में स्कूली बच्चों को बैग देने का निर्णय लिया था। योजना के अंतर्गत मौजूदा सत्र के दौरान पहली से जमा दो कक्षा तक के विद्यार्थियों को भी वर्दी प्रदान की जाएगी।
बैठक में ‘मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना’ के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आठवीं, नौवीं, दसवीं, जमा एक, जमा दो की कक्षाओं के विद्यार्थियों को 10 हजार प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत 10 छात्रों और 10 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पंचायतीराज संस्थाओं से सम्बंधित फैसले के तहत जिला परिषद अध्यक्ष को 11 हजार रुपये के स्थान पर 12 हजार रुपये और उपाध्यक्ष को 11 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे। जिला परिषद सदस्यों को अब चार हजार के बजाय पांच हजार रुपये तथा पंचायत समिति सदस्यों को चार हजार रुपये के स्थान पर अब 4500 रुपये मिलेंगे।
ग्राम पंचायत प्रधानों का मानदेय चार हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये, उप-प्रधान के मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये किया गया है तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों को अब माह में आयोजित अधिकतम दो बैठकों के लिए 240 रुपये के स्थान पर 250 रुपये प्रति बैठक दिए जाएंगे। बैठक में हिमाचल के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है जिससे 1528 कर्मी लाभान्वित होंगे। अंशकालिक कर्मियों के रिक्त पड़े पद भरने का भी फैसला लिया गया है।
राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मिलाकर आरंभ की गई ‘उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना’ के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त निशुल्क गैस सिलेंडर देने को मंजूरी प्रदान की गई जिससे राज्य के दो लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल परिवारों की महिलाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 1100 रुपये करने, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का निर्णय लिया जिससे राज्य की 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी।
बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) को जारी रखते हुए इसके अंतर्गत वर्ष 2019 में आम की सभी किस्मों की खरीद पर 50 पैसे प्रति किलो की वृद्धि करने का निर्णय लिया ताकि बागवानों को उनके उत्पाद का उचित पारिश्रमिक मिल सके। ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ के अंतर्गत निराश्रित लड़कियों, महिलाओं या उनके अभिभावकों को उनकी विवाह के लिए दी जानी वाली विवाह अनुदान राशि को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत नारी सेवा सदन और नारी निकेतन में रह रही महिलाओं को भी शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल ने महिला विकास निगम द्वारा स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए 1,50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का भी अहम निर्णय लिया है।