श्रीनगर। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जम्मू कश्मीर के पुलिस और नागरिक प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद सोमवार को कहा कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाये रखने के लिए राज्य में चुनाव जल्द करवाये जाएंगे। अरोड़ा ने यहां कहा, ‘‘लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाये रखने के लिए राज्य में चुनाव जल्द करवाये जाएंगे। आयोग चाहता है कि राज्य के आगामी चुनाव पूरी तरह से समग्र और तटस्थ चुनावों का आयोजन हो। भारत के किसी भी हिस्से में चुनाव आयोजन करवाना एक चुनौती इसलिए है क्योंकि यहां भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व और छुट्टियां जैसे कई कारक एक साथ काम करते हैं।
अरोड़ा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दो दिवसीय दौरे के लिए श्रीनगर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल आगामी वर्ष 2019 के चुनाव को लेकर यहां के सभी राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेगा। चुनाव आयोग के दल ने जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राज्य के पुलिस और नागरिक प्रशासन के विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा की। आयोग ने राज्य प्रशासन से सभी मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही।
आयोग ने कहा कि साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता बिना किसी भय और बाधा के मतदान केंद्रों पर पहुंचे। आयोग ने जोर देकर कहा कि राज्य प्रशासन चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखे। उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने कहा, ‘‘लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख के खर्च की सीमा तय की गयी है।’’ आयोग ने कहा राज्य प्रशासन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनों का संचालन सभी हितधारकों जैसे राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के समक्ष करे ताकि चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।