मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के सोमवार को पहले ही दिन वर्ष 2018-2019 का आर्थिक सर्वे विधान सभा में पेश किया गया। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सोमवार को आर्थिक सर्वे विधानसभा में पेश किया। सर्वे में कहा गया है कि महाराष्ट्र के 85Þ 76 लाख हेक्टेयर के 151 तालुका के सूखा प्रभावितिों को मदद के लिए वर्ष 2018-19 के लिए 4909. 50 करोड़ उपलब्ध कराया। वर्ष 2018-19 के खरीफ फसल के समय सूखे के कारण 26 जिला के 151 तालुका प्रभावित हुए और 112 तालुका सूखे से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं जबकि 39 तालुका में सूखे का मध्यम प्रभाव रहा।
अप्रैल 2018 के दौरान लगभग 5094 हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसल बेमौसम बरसात और ओले गिरने से नष्ट हो गयी जिसके लिए 8Þ 15 करोड़ रूपये के मुआवजा को दिसंबर 2018 में स्वीकृति दी गयी। मई 2018 के दौरान 1741 हेक्टेयर का क्षेत्रफल बेमौसम बरसात और ओले से प्रभावित हुआ था जिसके लिए 2Þ 93 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति के लिए दिसंबर 2018 में मंजूरी दी गयी। वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि और संबंधित कार्य क्षेत्रों के लिए 85464 करोड़ रूपये की वार्षिक ऋण योजना बनायी गयी। वर्ष 2017-18 के दौरान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने किसानों को 14,73 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। मार्च 31, 2018 तक, लगभग लगभग 1.98 लाख सहकारी समितियां थीं जिसके 5.17 करोड़ सदस्य थे। इनमें से 11 प्रतिशत कृषि ऋण में, 10 प्रतिशत गैर कृषि ऋण और 79 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में लगे हुए थे।
इनमें से 8.1 सहकारी समितियों में नुकसान हुआ , जिनमें से 33.1 प्रतिशत कृषि ऋण से जुड़े थे। वर्ष 2018-19 के दोरान सितंबर माह तक बिजली की 451740 लाख इकाई की खपत हुयी जबकि उत्पादन 1141990 लाख इकाई की हुयी। महाराष्ट्र समृद्धि महामर्ग, मुंबई से नागपुर को जोड़ने वाला प्रस्तावित आठ लाइन का राजमार्ग 701 किमी लंबा और 120 मीटर चौड़ा होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 55,335.32 करोड़ रूपये है। कुल 9599.99 हेक्टेयर जमीन मे से 8259.87 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण जनवरी 2019 तक हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान फसल ऋण के लिए 31282 करोड़ रूपये वित्तीय संस्थानों द्वारा वितिरित किया गया। जबकि 2017-18 में 25322 करोड़ रूपये का वितरण हुआ था। वर्ष 2018-19 के लिए कृषि ऋण लगभग 36632 करोड़ रूपये वितरित किये गये जबकि 2017-18 में 25695 करोड़ रूपये का वितरण हुआ था। वर्ष 2018-19 के दौरान सीधे विदेशी निवेश 80013 करोड़ रूपये रहा।