इंदौर। मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहन्ती ने आज इंदौर में अधिकारियों को निर्देश दिये कि मिलावट के विरूद्ध चल रहे अभियान को और अधिक प्रभावी और परिणाममूलक बनायें। मोहंती ने कहा कि इस अभियान में ऐसी कार्रवाई करें, जिससे दोषी दण्डित तो हो ही, साथ ही इसका सकारात्मक परिणाम आमजन को दिखाई भी दे। उन्होंने 'आपकी सरकार, आपके द्वार' कार्यक्रम को और अधिक जनोन्मुखी बनाते हुए अभियान को आमजन के नजदीक तक ले जाने को कहा। इस कार्यक्रम के शिविर अब गाँव-गाँव लगाये जायें। उन्होंने रबी मौसम के दौरान कृषकों की कृषि आदानों की जरूरतों का आंकलन कर उनकी माँग के अनुसार खाद-बीज सहित अन्य कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तर पर कार्य-योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन करने को कहा।
उन्होंने इन्दौर संभाग के जिलों में अति-वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सूक्ष्म सर्वे कर प्रभावितों को समय पर राहत राशि वितरण की व्यवस्था के निर्देश दिये। उन्होंने त्यौहारों एवं पर्वों के मेलों तथा अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था में सतर्कता बरतते हुए जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, वहाँ विशेष ध्यान देने को कहा। त्यौहार एवं पर्व के दौरान अगर नदी में किसी बांध से पानी छोड़ा जाना है, तो उसकी पूर्व सूचना का ऐलान कराया जाए। उन्होंने कहा कि नदियों में मूर्ति विसर्जित नहीं हो, इसके बंदोबस्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बँटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निराकृत करने की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों और अन्य नुकसानी का आंकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे वास्तविक रूप से और सावधानी से कराया जाए। कोई भी पात्र किसान छूटे नहीं और क्षतिपूर्ति की राशि समय पर मिल जाये। राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाए। राजस्व संबंधी नकलें लोक सेवा केंद्र तथा आईटी सेंटर से मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों के विरूद्ध संचालित अभियान को राष्ट्रव्यापी सराहना मिल रही है। प्रदेश में सभी जगहों पर प्रभावी कार्रवाई हुई हैं। इस अभियान में और अधिक प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि संभाग में चिकनगुनिया, डेंगू तथा स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण के सभी एहतियाती उपाय सुनिश्चित किए जाएं। प्रशासन सजगता एवं सतर्कता रखें। नागरिकों को जागरूक बनाएं।
उन्होंने जननी सुरक्षा योजना की राशि निर्धारित समय-सीमा में देने को कहा। मुख्य सचिव ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, किशोरियों स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने और सेनेटरी नैपकिन के उपयोग को प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी मूल दायित्वों के साथ सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी करें। उन्होंने कहा कि अमान्य वनाधिकार प्रकरणों की सूक्ष्मता से जाँच कर। प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाये। उन्होंने बताया कि निरस्त प्रकरणों के परीक्षण और निराकरण के लिये दो अक्टूबर से अभियान शुरू किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने किराये के भवन में लगने वाली आँगनवाड़ियों के लिये शासकीय भवनों की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करने को कहा। उन्होंने अवैध खनिज के उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण के विरूद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की।
बैठक में संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी, प्रमुख सचिव गृह, जेल और परिवहन एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव कृषि अजीत केसरी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पल्लवी जैन गोविल, प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति नीलम शमी राव, सचिव खनिज एन.एस. परमार, संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना राकेश सिंह, संचालक औषधि प्रशासन रविंद्र सिंह सहित संभाग और जिलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।