नई दिल्ली। कंपनियों के जीवनयापन में सरलता लाने की प्रतिबद्धता और कंपनी कानून 2013 के प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने के उद्देश्य से सिफारिश करने के लिए गठित कंपनी कानून समिति ने सोमवार को वित्त एवं कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने यह समिति गठित की थी जिसके अध्यक्ष कंपनी मामलों के सचिव इंजेति श्रीनिवास थे। इस समिति के सदस्यों में पूर्व लोकसभा सचिव टी के विश्वनाथन, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक उदय कोटक सहित कई कंपनियों के प्रमुख एवं चार्टड अकाउंटेट शामिल थे। समिति ने कंपनी कानून 2013 में 16 प्रावधनों में मामूली बदलाव करने अपराध की श्रेणी से उन प्रावधानों को बाहर करने की सिफारिश की है।