नई दिल्ली। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन. के. प्रेमचंद्रन तथा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई.टी. बशीर ने ग्रामीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं में दक्षिण भारत, खासकर केरल की अनदेखी किये जाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। प्रेमचंद्रन ने लोकसभा में कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबधित अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह आरोप लगाया। उन्होंने ग्रामीण विकास के मद में चल रही विभिन्न फ्लैगशिप परियोजनाओं में बजट में कटौती किये जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न परियोजनाओं में दक्षिण भारत, खासकर केरल की अनदेखी कर रही है। प्रेमचंद्रन ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत आवंटित राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता जतायी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एक और फ्लैगशिप परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के बजट में भी कटौती की गयी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 के दौरान इस परियोजना के लिए 21 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे, जबकि 2019-20 के दौरान यह राशि कम करके 19 हजार करोड़ रुपये की गयी है, जिससे 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य शायद ही पूरा हो। इससे पहले आईयूएएमएल के ई.टी. बशीर ने भी कहा कि केंद्र सरकार केरल के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश में 50 हजार किलोमीटर सडकों का निर्माण किया जा रहा है लेकिन केरल में सिर्फ 500 किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तीसरे चरण के मापदंडों को सार्वजनिक नहीं किया गया है।