नई दिल्ली। लॉ कमीशन ने खेलों में सट्टेबाजी को इजाजत देने की सिफारिश की है। कानून मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि सट्टेबाजी पर प्रतिबंध से काले धन और अपराध को बढ़ावा मिलता है। बेहतर है कि इसे कानूनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट समेत दूसरे खेलों में सट्टेबाजी को इजाजत देने पर अध्ययन का जिम्मा आयोग को सौंपा था। विधि आयोग ने अपनी 276वीं रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम लीगल फ्रेमवर्क-गैंबलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इनक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया है।
विधि आयोग ने कहा है कि सट्टेब् को लेकर संसद को कानून बनाना चाहिए। इससे खेल में सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियों पर स्पष्ट नियम बन सकेंगे। जब यह काम कानूनी तरीके से होगा तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा। लॉ कमीशन का कहना है कि सरकार को पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिये लोगों को खेलों में सट्टे की इजाजत देनी चाहिए। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट बनाने के दौरान विशेषज्ञों के साथ ही आम लोगों से भी चर्चा की। आयोग ने उन देशों का भी हवाला दिया है, जहां खेलों गैंबलिंग को कानूनी मान्यता है।