नई दिल्ली। सरकार ने दूरसंचार से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बेहतर तालमेल स्थापित कर उनके कायाकल्प के लिए गुरुवार को एक रणनीतिक योजना जारी की जिसके तहत आपसी देनदारियां निपटाने, एक-दूसरे के खिलाफ लंबित अदालती मामले वापस लेने, उत्पादन बढ़ाने और सेवाओं में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने यहां एक कार्यक्रम में रणनीतिक योजना जारी की। उन्होंने कहा हमने कुछ मसलों की पहचान की है जहां हमारी टीमें काम करेंगी। इनमें मानव संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल, कानूनी मुद्दों का समाधान, एक-दूसरे की खाली पड़ी परिसंपत्तियों का इस्तेमाल, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना सिर्फ आपसी तालमेल स्थापित करने की है और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के विलय की कोई योजना नहीं है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रणनीतिक योजना की दिशा में स्पष्ट प्रगति महत्वपूर्ण है। प्रगति की समीक्षा के लिए दूरसंचार विभाग में एक तंत्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सामूहिक सफलता की लंबी यात्रा का यह पहला नींव का पत्थर है।