भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा है कि जल का अधिकार अधिनियम में प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकाय के अंतर्गत घर-घर नल कनेक्शन दिया जाकर प्रतिदिन जल प्रदाय किया जायेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सिंह ने कहा है कि इस वर्ष के बजट में शहरों में विकास के लिए विभाग को 15 हजार 666 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
यह गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा है कि बजट में सभी क्षेत्रों में विकास का ध्यान रखा गया है। सिंह ने कहा कि वर्ष 2023 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो जायेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त अन्य 9 शहरों को माडल सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। सिंह ने बताया कि बजट में किये गये प्रावधान अनुसार बड़े शहरों में संचालित डीजल बसों के स्थान पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जायेंगी।
इससे शहर में प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर में महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ई-रिक्शा दिलवाये जायेंगे। सिंह ने कहा है कि भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन एरिया के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि शहरों के आवासहीनों और झुग्गी वासियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जायेंगे।